माधव नेपालले ओलीलाई बुझाए सात बुँदे स्पष्टीकरण, लगाए यस्तो आरोप (पूर्ण पाठसहित)
प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:२०
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माधवकुमार नेपालले संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा सात बुँदे जवाफ फर्काएका छन्।
नेपालका तर्फबाट सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्पष्टीकरण बिहीबार संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाएकी हुन्।
स्पष्टीकरणमा नेता नेपालले आफूले नयाँ दल खोलेको भन्ने ओलीको आरोप असत्य भएको दाबी गरेका छन्।
हेर्नुस् पूर्ण पाठ यस्तो छ
नेता, संघीय संसदीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
विषयः स्पष्टीकरण ।
२०७८ साल वैशाख ६ गतेको मिति राखेर तपाईले नेकपा (एमाले), संघीय संसदीय दलको नेताको हैसियतले वैशाख ७ गते दिउँसो भाइबर र इमेलबाट मलाई पठाउनु भएको पत्रका सम्बन्धमा निम्नलिखित यथार्थ व्यवहोरा जानकारीका लागि प्रेषित गरेको छ
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान तथा त्यसको आधारमा निर्मित नियमावलीका विरुद्ध मैले कुनैपनि क्रियाकलाप गरेको छैन । तिनको प्रतिरक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अस्तित्व समाप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण हुनुपूर्वको स्थितिमा पुनिर्जिवित भएको फैसला गरेपछि सोही अनुरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सम्पूर्ण संरचनाहरु र तिनका बैठक पस्ने लगायतका सबै क्रियाकलापहरु पूर्वगत् कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। मेरो यो धारणा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्देशन अनुरुप छ । यस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा पार्टी विधान र पद्धतिसम्मत धारणालाई तपाईले अनुशासनहीन, अराजक र आपराधिक क्रियाकलाप” भनी लाञ्छित गर्नु नवी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा पार्टी विधान र पद्धतिका सम्बन्धमा तपाई स्वयमा उत्पन्न दृष्टिभम र विचलनको
२) माथि प्रकरण १ मा उल्लेखित सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत फागन २८ गते म लगायत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाला, केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरुलाई कनै जानकारी नदिई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नवा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित १३ मा रहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था, १३ (क) मा रहेको विधा अधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, धारा १४ को केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुको
निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५८ को पार्टी विधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था तथा पार्टी नियमावलीको परिशिष्ट १ को बैठक सञ्चालनको कार्यविधिको बुंदा नम्बर १ को कार्यसूचीको तयारी, बुंदा नम्बर २ को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधुंदा २४, बुंदा नम्बर ३ र ५ समेतको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै पार्टीका नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनुका साथै स्वेच्छाचारी किसिमले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु थप्ने कार्य गरेको भनी ‘अपानी’ जारी गर्नुभएकोले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र नियमावली मिचेर गर्नुभएका त्यस्ता कार्यहरूको आलोचना गर्दै त्यस्ता गलत कामहरु रद गर्न मैले माग गरेको हुँ र मेरो त्यस्तो माग जारी छ। उक्त प्रकारले पार्टी विधानको उल्लंघन गर्न गम्भीर गल्ती हुने तथ्य मैले यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ने हो । पार्टीको विधान विपरीत हने कनैपनि निर्णय कानूनी शासन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सिद्धान्त, नीति, विधान र मान्यताका पक्षधरहरुलाई मान्य नहुने तथ्यतर्फ मैले ध्यानाकर्षण गराइरहनु परोइन । पार्टीको विधान विपरीत भएगरेका कुनैपनि कामकार्वाईलाई मान्यता नदिन एवम् अभिलेखिकरण नगर्न, नगराउन मसमेतका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले निर्वाचन आयोगमा समेत २०७७ साल चैत्र १ गते र २०७८ साल वैशाख ५ गते लिखित निवेदन दिइसकेको जानकारी पनि गराउन चहान्छ । यसरी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र नियमावलीका विरुद्ध गरिएका कामहरु सच्याउनको लागि मैले उठाएको आवाजलाई तपाईले “आपराधिक” देख्नु आफैमा पार्टीविरुद्धको “आपराधिक चिन्तन होइन रु पार्टीको इतिहास, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधिको रक्षार्थ तपाईले फागुन २८ गते गर्नुभएको पार्टी विधान विपरीतको निर्णय रद्द गर्ने माग गर्दा अलग पार्टी खोलेको’ भन्नु आपत्तिजनक एवम् हास्यास्पद ।
२) गत फागुन २८ गते पार्टी विधानको ठाडो उल्लघन हुनेगरी तपाईबाट भएको कार्यको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को स्थापना, नेतृत्व र सञ्चालनमा नेतृत्व तहमा रहेर लामो समय भमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिको हैसियतले मैले आलोचना र विरोध गर्नु पार्टीप्रतिको मेरो निष्ठा, इमान्दारी कर्तव्य हो । यसलाई नेपालको संविधानको धारा ८९ (छ) मा उल्लेखित ‘दल त्याग गरेको सचित गरेमा पदमुक्त हुने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा ‘दल गठन गरेको सचित गरेमा र सोही ऐनको दफा ३२(१) मा ‘नयाँ दल गठन गरेमा’ संसदीय दलको सदस्यको पदमा रहननसक्ने भन्ने व्यवस्थासंग लगेर जोड्नु कानूनसम्मत र युक्तिसंगत ठहदन । मैले नेपालको संविधानको धारा ८५ छ र राजनीतिक दलसम्बन्धी उक्त प्रावधानको विपरीत कुन काम गरेको छैन । तयाँ राजनीतिक दल सोलेको खोल्न लगाएको, चलाएको वा चलाउन लगाएको पनि छैन । त्यसका लागि कनै आधार तयार पनि गरेको छैन । नेकपा (एमाले)लाई सैद्धान्तिक र संगठनात्मकरुपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ र यसलाई विखण्डन गरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउन चाहनेहरुका दुस्पयासहरुलाइ कसरी विफल पार्न सकिन्छ भन्नेमा म निश्चय नै चिन्तित छ। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सबै संरचनाहरु पूर्ववत् क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । यही चिन्ताका साथ पार्टीको नाम, झण्डा, नीति र कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्दै सो प्रयोजनका लागि विभिन्न कार्यक्रममा क्रियाशील हुनु स्वाभाविक हो । गत चैत्र ४ र ५ गते ललितपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक मार्ग निर्देशन र विधानको प्रतिरक्षा तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को एकता र हितमा उक्त प्रयोजन र उद्देश्यका लागि आयोजित कार्यक्रम थियो । उक्त भेलाले अलग राजनीतिक दल खोलेको वा गठन गरेको भन्ने कुरा पूर्णरुपमा असत्य हो । त्यस भेलाबाट कुनै पार्टी खोल्ने वा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को उद्देश्य, कार्यक्रम र विधान विपरीतको कुनै काम भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पार्टी कमिटीहरु तथा जनसंगठनका सबै संरचनाहरुलाई पूर्ववत् क्रियाशील तुल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जिवित भएका ती पूर्व कमिटीका गतिविधिमा यस पार्टीको वरिष्ठ नेताको हैसियतले मेरो संलग्नता रहनु अदालतको फैसला र पार्टी विधानको परिपालना गर्नु हो।
४) तपाईले लेख्नुभएको पत्रको बुंदा नं.३ मा लगाइएका सबै आरोपहरु निराधार, कपोलकल्पित, पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छन् । त्यहाँ उल्लेखित कुनैपनि क्रियाकलाप मैले गरेको छैन । नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख शासन प्रणाली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नयी राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा उल्लेखित राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमसंग मेल नखाने, नेपालको राष्ट्रिय हितमा आधात पुयाउने किसिमका सरकारी कार्य, नीति र गतिविधिको भने मैले आलोचना अवश्य गरेको छ । नेपाली जनताले पनि त्यस्ता काम कार्वाईको आलोचना गरेका छन् । नेपालको संविधान र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम, विधान, विपरीतका कामकुराको आलोचना र विरोध गर्नपाउने नैसर्गिक अधिकार सबै पार्टी सदस्य एवम् गरिकहरुमा रहेको तथ्य स्पष्टै छ। नेकपा (एमाले) ले पनि जनवादको मान्यतालाई अंगिकार गर्दै त कामकुराको आलोचना र विरोध गर्नपाउने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । आलोचना र विरोधलाई सरकारविरुद्ध काम गरेको भन्ने हो भने लोकतन्त्रको नै मृत्यु हुन्छ र पार्टीको मार्क्सवाद-लेनिनवादको द्वन्द्ववादी सिद्धान्त तथा जनवादको अवसान हुन्छ । यसो हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।
५) कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध हालै ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यस क्रममा घटित घटनाक्रममा तपाईले मेरो “निर्देशन” देख्नु तपाईको गुटगत दृष्टिको परिणाम हो । यससन्दर्भमा केही समय अघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) भएको समयमा तपाई निकट भनिने व्यक्तिहरुबाट आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन गरिएको अभ्यास र तपाई एक्लैले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पार्टीमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्नुभएको तथ्यको स्मरण गर्नुभएको भए हाल उत्पन्न समस्यालाई आफैले छरेको विऊ उमेको महसूश गरेर मलाई आरोपित गर्नुहुने थिएन होला।
५) तपाईले स्पष्टिकरणका नाममा प्रयोग गर्नुभएका शब्द, वाक्य र आरोपहरु कति झुठा, मर्यादाहीन, उद्दण्ड र उत्तेजक थिए त्यसको हेक्का राख्नु भएको भए मैले त्यस्ता अनुचित कुराहरुको जबाफ दिएकोलाई स्वाभाविक ठान्नुहुन्थ्यो होला । तर तपाईमा रहेको दम्भ र संकर्ण गुटगत चिन्तनले तपाईलाई त्यसो गर्नदिदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।
६) माथि उल्लेखित तथ्य विवरणले मबाट पार्टी विधानको कुनैपनि धाराको व्यवस्था विपरीत कुनै काम नभएको र म पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम तथा विधानको व्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि पार्टी गतिविधिमा सहभागी रहेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन तथा त्यसबाट पारित विधानको रक्षाको लागि सक्रिय हुँदा ‘अर्को राजनीतिक दल खोलेको’ जस्तो निराधार र हास्यास्पद तर्क गरी जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पद नै समाप्त गरिदिने धम्की दिनु नेपालको संविधान, कानून र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान विपरीत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ।
सदस्य, प्रतिनिधि सभा तथा संघीय संसदीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
