६ श्रावण २०८१, आईतवार

अनैतिक र भ्रष्टलाई रोक्न स्वतन्त्र चुनावी सरकार: भीम उपाध्याय



काठमाडौ।सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेर पुनर्स्थापना गरिदियो। संविधान बमोजिम दुई अधिवेशनबीच ६ महिना ननाघ्ने बनाउन साथै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ। प्रम ओलीको घोर स्वेच्छाचारी कामलाई रोक्न यो मुद्दा प्रथम दृष्टिमानै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने विषय थियो। बेकारमा सरकारले गत २ महिना अर्बौँ खर्च गर्दै ताण्डव नृत्य गर्ने समय पाए।

सर्वोच्चले किन १३ दिनमा संसद अंधिवेशन बोलाउ भन्ने परमादेश दियो भने पुष ५ गते संसद विघटन गरिएको दिनबाट अधिवेशन बस्नुपर्ने अवधि १३ दिन मात्र बॉकी थियो । संविधान बमोजिम संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा बमोजिम नै गत मंगलबार अदालतले फैसला गरेको मितिले १३ दिन भित्रमा अधिवेशन गर्नु भनेर आदेश दिनुपरेको हो।

अब संसदको अवस्था पुष ५ गते अघिकै भएपछि सोही मितिबाट लागू हुने गरी व्युतिएको छ। त्यसपश्चात् हिजोसम्म संसदसित सम्बन्धित सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू स्वतः बदर हुन्छन्।
प्रम ओलीविरूद्ध संसदमा पुष ५ मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ। राष्ट्रपतिका विरुद्धमा संसदमा अब कडा आवाज उठ्ने निश्चित छ। यसरी ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि हट्ने प्रवल संभावना देखिंदैछ। 

त्यसो भएन भने विद्या तथा ओलीलाई गलत भन्नेहरूबाट बन्ने नयॉ सरकारका नेताहरू पनि कसरी सही हुन सक्छन् ? प्रचण्ड–माधवले ओलीविरुद्ध दलभित्र पेश गरेको १२ बुँदे आरोपको छिनोफानो नेकपा दलको आन्तरिक कुरा मात्र हैन, सरकार संचालन र राज्य संचालनमा हददर्जाको अनियमितता, कुआचरण र भ्रष्टाचारका आरोप हुन्। यी आरोपको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारीबाट प्रचण्ड, माधव, झलनाथ समूह उम्कन अब कुनै हालतमा सक्ने छैनन्।

संसद् भंग गरेको ठीक हो भन्ने सांसदहरू र मन्त्रीहरु अब त्यही संसदमा बस्छन् कि कुलेलम् ठोक्छन् त्यो हेर्नुछ। तर यहॉका घोर अनैतिक, निर्घृणी, निर्लज्ज, भ्रष्ट, पापी नेताहरूको केही भरोसा हुँदैन र छैन। किनकि आस्था च्यूत, जनतामारा पेशामा यी नेताहरू लिप्त र तबदिल भईसकेका छन्।

प्रम ओलीले सरकारी ढुकुटीबाट आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न दर्जनौँ महंगा निजी वकिल राखेर करोडौँ खर्च गरेको असुलउपर गर्छन् गर्दैनन् ? अब आउने सरकारले के गर्छ हेर्न बाँकी छ । यसबीचमा ओलीबाट गरिएका दर्जनौँ गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक निर्णय कहिले बदर हुन्छन् जनता हेर्दैछन्।

कसै कसैले ल अब सांसद खसीबोका हुने भए, मोलताेल हुन्छ भन्दैछन्। आजसम्म ती सधैँ खसी बोका नै थिए नी हैन र ? अनि अहिले त्यही दोरिएमा के नै अचम्म हुन्छ र ! तर, सधैं यस्तो भनेर नेताहरु उम्किन पाउदैनन् ।

अदालतको फैसलाको व्याख्याबाट संविधान बमोजिम प्रमले खुरूखुरू जागिर खाने मात्रै हुन् की ? संविधान र जनतामाथि यति निकृष्ट काम गर्ने व्यक्तिलाई हटाउने नै हो ? तर, एउटा सन्देश के हो भने प्रतिनिधिस्थल संसदलाई प्रमले छ्यास्स पनि गर्न पाउदैन् भन्ने पुष्ट्याई अदालतले गरेको छ ।

सफल जुवाडी बन्न पनि योग्यता, कला र सीप चाहिन्छ। तासको जुवा खेल मेमसाब र गुलामका पत्तिको भरमा जितिन्न। बादशाह पत्ति नै रहेछ भने पनि केही लछारपाटो लाग्दैन। जसको हातमा हुकुमको एक्का छ बाजी उसले मार्छ। मेमसाहब र गुलामको भरमा बादशाह हिड्यो भने एक्काले सोत्तर पार्छ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट यस्तो चेतना आउनुपर्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएको छ। दलहरूले तुरून्तै प्रम ओलीउपर दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउनु सभामुखलाई पुनः निवेदन दिनुपर्छ। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पुष ५ गते बिहानै दर्ता भइसकेको हो। त्यसमा छलफल सुरू गरिहाल्नुपर्छ।
यो १३ दिनपछि त संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बैठक बस्ने हो।

बदमासी नगर्ने प्रधानमन्त्रीकाे खाेजी

मलाई केही साथीहरूले सोध्छन्, ‘अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ ?’ तर मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री को हुन्छ त्यो मूल प्रश्न हैन, त्यो कुरा लोकतन्त्रमा गौण हो। बदमास, जनपीडक, उदण्ड, लाचघीन पचेका, भ्रष्टहरूको संरक्षक, क्रूर, देशपीडक, देशलाई भीरमा गुल्टाउन खोज्ने, कमाराकमारी पालेर रमाउन खोज्ने वयक्ति प्रम पदमा कुनै हालतमा रहनदिनु हुँदैन। अब लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्छन् र उसले पनि अहिलेका प्रमले झै बदमासी गर्न थाले प्रधानमन्त्री ओलीकै नियति बेहोर्छन् ।

राजनीतिमा क्षमा हुदैन, तर क्षमादान भने हुन सक्छ। क्षमा र क्षमादान फरक हुन्। अहिलेका प्रम ओली क्षमालायक छैनन्। तर मैले महागल्ती गरेँ, क्षमा दिनु भनेर यदि जनतासमक्ष गिड्गिडाए भने क्षमादान गरेर आश्रममा बसाई दालभात खान पाउने व्यवस्था भने जनताले गरिदिनुपर्छ।
उहिले जंगबहादुर राणाले कमाराकमारी प्रथाको उल्मूलन गरेका थिए, अहिले सर्वोच्चका अर्का जबराले नेकपा कमाराकमारीको उन्मूलन गरिदिए। जंगबहादुर बेलाबेलामा चाहिने रहेछ।
मैले यो चुनाव केही गरे पनि हुदैन भन्दै आएको थिएँ। संसद मर्न सक्दैन भनेको थिएँ। आखिरमा त्यही भएको छ।

तर अब नयॉ सरकार गठन भएर संसदको कार्यकालको ४ वर्ष कटेपछि चुनाव हुनेछ। अहिले नेपाली कांग्रेसललाई चुनाव चाहिएको छ। तर नेकॉलाई असंवैधानिक संसद विघटनको पक्षमा लागेको आरोपबाट बच्नु थियो, संसद पुनर्स्थापना भएकोले उ यसबाट पनि जोगियो।

विपक्षी दल जहिले पनि जब सत्ताधारी दल सबैभन्दा अलोकप्रिय हुन्छ त्यो बेला नयॉ चुनाव चाहन्छ। सत्ताधारी दल जब आफू पपुलर हुँदा चुनाव चाहन्छ। तर संसद भंग गर्न कुनै प्रम र राष्ट्रपतिले सक्दैन जबसम्म संसदमा भएका बहुमत दल चुनावमा जाने भनेर सहमत हुदैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटन र अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुले यही देखाउँछ ।

आफू प्रम, मन्त्री बनेर तर मारिरहने तर, जनताले चुनेका सांसदहरूलाई कमाराकमारी ठान्दै संसद भंग गरेर अरू नेता र प्रमले कज्याउनु जनताको अभिमत र आफ्ना प्रतिनिधिको घोर अलोकतान्त्रिक अपमान हो। त्यसैले सत्तामा रहेर ताण्डव नृत्य गर्ने लोभमा संसद नै मारेर मस्ति गरौँला भन्ने नेताहरूको हैन, अब संविधान संसोधन गरेर चुनावमा निष्पक्ष स्वतन्त्र नागरिक सरकार बनाउने धारा थपेर संसोधन गर्नुपर्छ।

स्वतन्त्रकाे खाजी किन नगर्ने

बंगलादेशमा चुनाव गराउँदा प्रधानन्यायाधीशको केयरटेकर सरकार बन्छ।
नेपालमा त केयरटेकर सरकार भन्ने संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन। यता नयॉ जनमत लिने घोषणा गर्दै संसद मार्ने उता सरकारमा बसेर फुलफ्लेज्ड सरकार जस्तो भटाभट अनैतिक, गैरसंवैधानिक, निर्लज्ज, सडक छाप मान्छे समात्दै धमाधम उच्च पद र मन्त्री नियुक्तिका निर्णय गरिरहने घोर अनैतिक अराजक सरकारहरूबाट चुनाव गराउन नहुने व्यवस्था चाहिने भएको छ। सत्तामा बसेर चुनाव गराउन रोक लगाउने र चुनाव नै गर्ने हो भने पहिले पदबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र चुनावी सरकार हुनैपर्छ। सत्तामा दाह्रानंग्रा गाडेर बस्ने अनि आफैं चुनाव गराउन खोज्ने घोर अनैतिक भ्रष्ट नेताहरूलाई अब रोक्नैपर्छ। बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाउनु मूर्खहरूको राज हुन्छ।npl watch

उपाध्याय पूर्व सचिव हुन्



प्रतिक्रिया दिनुहोस !