ओलीको अगाडी केही चलेन प्रचण्डको, चुनावमा जान अन्ततः भए तयार !
काठमाडौ ।सत्तारुढ नेकपाको विवाद समाधानको उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पाएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विभिन्न पाँचवटा विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।
अध्यादेशमार्फत निर्वाचन आयुक्त बनेका भण्डारीले तयार पारेका पाँच विकल्पहरुमा नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह खारेज गर्नेदेखि अध्यादेश ल्याउनेसम्म छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले संविधान, कानून, नियमावलीहरुको अध्ययन गर्नुका साथै विज्ञहरुसँग छलफलसमेत गरेर अवधारणापत्र तयार पारेका हुन्।
पाँच विकल्पहरु :
पहिलो विकल्प स् निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नै नेकपाको फुटलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको हुनाले प्रचण्ड-माधव पक्षले माघ २० मा गरेको दाबीलाई खारेज गर्ने। पुस ५ गतेबाटै नेकपामा विवाद सुरु भएको र आयोगले पुस १३ गते नै दाबी गर्न आउनु भनेको थियो । तर, प्रचण्ड- माधव समूहले पुस २० गते हामी दाबी गर्दैनौं, आयोगको पत्र नै अनुपयुक्त र असान्दर्भिक छ भनेपछि माघ ११ मा आयोगले नेकपाको विवादलाई मान्यता नदिने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ।
त्यसैले, प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी हदम्याद नाघेको हुनाले भोलि अर्को अन्यथा निर्णय भएकोमा बाहेक हाललाई सो दाबीलाई खारेज गर्ने । र, निर्वाचनका बेलामा दलको विवाद नहेर्ने नियमावलीको व्यवस्थामा गरिएको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुनाले हाललाई यो विवाद र दाबीलाई दरपीठ गर्ने ।
निर्वाचन आयोगले अब ‘इयाँली बियाँली दिन गुमाई, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने सम्भावना बढेको छ । दोस्रो विकल्प स् नेकपामा अहिले देखिएको विवादलाई स्थगन गर्ने । विवाद गरेर बैशाखको चुनावमा जान सम्भव छैन । प्रक्रियागत हिसाबले विवाद मिलाउन ४५ देखि ६० दिनसम्म लाग्छ । तेस्रो विकल्प स् नेकपाको विवादलाई यथावतै राखी हेर्दै जाने र चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया पनि साथसाथै अगाडि बढाउने । दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि नेकपाका दुबै समूह दर्ताका लागि आयोगमा आउँछन् ।
नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पुगेन, प्रक्रिया पु¥याएर आऊ भनेर आयोगले चिठी लेख्ने । तर, विधानअनुसार दुबैको प्रक्रिया पुग्दैन । त्यसपछि दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर त्यहीँ नै वार्ता गरेर विवादको समाधान गर्ने । सोही वार्ताबाट जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्ने । यसो गर्दा निर्वाचन कार्यक्रम र विवाद समाधान दुबै प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउन सकिन्छ । चौथो विकल्प स् दल दर्ता प्रक्रिया शुरु गर्ने ।
त्यसपछि विगतमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि मध्यनजर गर्दै एउटै नाम र चिन्हका दुई समूहले आयोगमा दर्ताका लागि दिने निवेदनलाई निलम्वन गर्ने । नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह खारेज गर्ने । र, दुबै समूहलाई अर्को चुनाव चिह्न र नाम राख्नका लागि हप्ता(दस दिनको समय दिने । नेकपाको नाम र चिन्ह खारेज भएपछि उनीहरुले अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सक्ने ।प्रभाव न्युज बाट सभार
