वकिलको प्रस्टोक्ति : जङ्गबहादुर बनाउन खोजिएको होइन
काठमाडौँ ।संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्ने सरकारी कानुन व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विघटन संवैधानिक भएको तर्क गर्दै विभिन्न आधार र तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलको नेता चयन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए राजीनामा दिनु पर्ने बताए।
‘अहिले यो अवस्था देखिँदैन। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया नै पुरा गरिएको छैन।’ उनले भने।
अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय दलको नेता नै चयन नगरी अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्नु विधिसम्मत नरहेको जिकिर गरे।
अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद रेग्मीले संविधानमा सबै कुरा लेख्न सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार दिएको हुने तर्क गरे।
अधिवक्ता उमा रेग्मीले जनताबाट लिएको नासो जनतामा नै फिर्ता गर्न कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्। उनले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान प्रधानमन्त्रीमा अधिकार रहेको बताइन।
वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा खनालले प्रधानमन्त्रीलाई जनताको हित हुने अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको तर्क गरे। ‘शपथ खाँदा अन्तिमसम्म जनताका लागि काम गर्छु भनेका थिए।’ उनले भने, ‘जनताको हित हुने अवस्थामा संसद् विघटन गर्न सक्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले संविधानले संसद् विघटन गर्न नसक्ने कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नगरेको जिकिर गरे।
अधिवक्ता अनन्त लुँईटेलले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएर जङ्गबहादुर बनाउन नखोजिएको बताए। तर, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको बताए।
