अदालतले सडक बाहिर नभई प्राप्त मिसिल र कानून हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ: न्यायाधीश कार्की
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतले सडक बाहिर नभई प्राप्त मिसिल र कानून हेरेर फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति र अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायबारे सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गर्न सुर्खेत पुगेका न्यायाधीश कार्कीले आज सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन ।
छलफलको क्रममा उनले “पछिल्लो समय मुद्दाको विषयमा सडकमा नारा जुलुस हुने गरेको छ, यसले न्यायाधीशमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने समेत बताएका छन् । उनले भने, “अदालतले सडक बाहिर नभई प्राप्त मिसिल र कानून हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
न्यायाधीश कार्कीले मुद्दा परिसकेपछि सडकमा नारा जुलुस गर्नुभन्दा अनुसन्धान प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई सहयोग गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिए ।
“न्यायाधीशले मिसिलमा प्रमाण के छ ? त्यो हेरेर आदेश–फैसला दिनुपर्छ, पीडितको पक्षमा प्रमाण पर्याप्त छैन भने न्याय पाउने सम्भावना रहँदैन”, उनले भने ।
न्यायाधीश कार्कीले अदालतमा मुद्दा छिटो फैसला गर्न क्यालेन्डर लागू गरेको जानकारी दिए । कोभिड–१९ का कारण उक्त क्यालेन्डर प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले विपन्नलाई न्याय पाउन मुस्किल रहेको, न्यायालयमा कानून व्यवसायी र कर्मचारीको माध्यमबाट बिचौलिया हाबी भएका भन्दै यस्ता विकृति सुधार ल्याउन नसके अदालतप्रति जनविश्वास घट्ने सुझाव दिए ।
सर्वोच्च अदालतले यही साउन ३० गते वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्याय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउत, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एकाइका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायत सदस्य छन ।
