शैक्षिक सत्र लथालिंग, मन्त्री पार्टीकै काममा
काठमाडौँ । एसईई आउन र शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । तर जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय तहको अनिश्चित शैक्षिक सत्र र एसईई सञ्चालनलगायत विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
उनी सहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षामा सारिनुअघि नै अन्योलमा रहेको शैक्षिक सत्र र कक्षा १० को परीक्षाको विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको थियो । लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता/चासो जोडिएको यो विषयमा मन्त्रीले न निर्णय लिन सकेका छन्, न कुनै सकारात्मक पहल गरेका छन् ।
लकडाउनले क्षति पुगेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई कसरी जोगाउने र टुंगोमा पुर्याउने भन्नेमा मन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि सारेका छैनन् । शैक्षिक सत्रलाई जेठसम्म धकेल्ने प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय भएको छैन । एसईई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विद्यालय कसले सञ्चालन गर्ने विषय पनि टुंगो नलाग्दा आमविद्यार्थी र अभिभावक अनिश्चयमा छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेका शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि गर्न सकेका छैनन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिनुभन्दा उनी नियुक्ति रोक्न लागिपरेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् । मन्त्रालयका जरुरी काममा चासो नदिएका मन्त्रीले कतिपय कार्यक्रममा भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको एक सहसचिवले बताए । ५ अर्ब १० करोड बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा उनीसहित उनको सचिवालयले आफूअनुकूल निर्णय गराउन अनावश्यक चासो दिएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
