‘वैकल्पिक सरकार खोज्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’
प्रधानमन्त्रीमा हिटलर प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी
१३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजासलमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको निरन्तर सुनुवाई आइरहेको प्रश्न हो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
मंगलबार बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो प्रश्नको जवाफ दिन खोजेका छन् ।
संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएको भनी न्यायाधीशले विगतमा सोधेको प्रश्नतिर लक्षित गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म त वैकल्पिक सरकार खोज्न नमिल्ने बताए । राजीनामा दिएर संसदमा भिड्न बाटो खुला रहेको उनले बताए ।
‘वैकल्पिक सरकारको संभावना छ कि छैन ? ‘तपाईले (प्रधानमन्त्रीले) राजीनामा दिएपछि पो वैकल्पिक सरकार बन्छ त’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गरेको उल्लेख गर्दै त्यो संविधानमा कहाँ छ देखाइदिन पनि भनेका छन् ।
यस्तै इजलासमा उठ्ने गरेको अर्को प्रश्न हो– प्रधानमन्त्रीले पार्टीकै नेताहरुले सरकारलाई असहयोग गरेको भनेका छन नि ? वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो प्रश्नको पनि जवाफ दिन खोजेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘आफैँले चुनेको व्यक्तिलाई सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ?
जवाफमा थापाले त्यसको खण्डन गरे । ‘एक जना मन्त्रीले पनि छाडेका छैनन्, दल विभाजन भएको छैन, नीति कार्यक्रम चलेको छ, बजेट चलेकै छ। अस्ति भर्खर ३ जना राजदूत नियुक्त भए’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनचाहिँ काम गर्न सक्नुभएन त ?’
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रलि नेताहरूले पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर उल्लेख गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ ?’
आफ्नो फाइदाका लागि नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने, निजी हितका लागि संसद विघटन गर्ने र राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफबाट हिटलर प्रवृत्ति देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
यस्तै, अदालत (प्रधानन्यायधीश)को विषयलाई समेत जोडेर ‘महाभियोग लगाउने, अख्तियार दुरुपयोग जस्ता विषय लिखित जवाफमा उठाउनु उचित छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न पनि थापाले गरेका छन् ।
पहिले पहिले संसद विघटन गर्ने प्रवृतिबाट आजित भएर संविधान बनाउँदा अनियन्त्रित प्रकारको प्रधानमन्त्री नभएर संविधानमा नै संसदलाई सार्वभौम भनिएको थापाको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने बताए ।
मध्यावधि निर्वाचन भएन भने के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नभए संविधान नै समाप्त हुन सक्ने बताए ।
‘संविधानको सपथ खाएको इजलासले विचार गरोस्, यो विघटनले संविधानलाई मृत्यु शैय्यामा नलैजाओस्’ महत्तोले अगाडि भने, ‘शेरबहादुर देउवाको विघटनले ०४७ सालको संविधान खायो । यो विघटनले नखाओस् ।’
‘प्रतिनिधिसभा स्वम मर्ने हो….’
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रतिनिधिसभा स्वयं मर्न सक्ने तर, मार्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
मरेको घोषणा कसले गर्ने भन्ने निक्योल अदालतले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘नेपालमा प्रतिनिधिसभा स्वम मर्ने हो । मार्ने अधिकार कसैलाई छैन, प्रतिनिधि सभाको नेचुरल डेथ । मरेपछि कसले घोषणा गरिदिने भन्ने मात्रै हो । त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि रास्ट्रपतिले गर्ने ?’ महत्तोले भने, ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा एक, दुई, तीन रपाँच अनुसार चार प्रकारको छ । यो मध्य कसले सिफारिस गर्ने भन्ने विवाद छ । केपी ओली कुन प्रधानमन्त्री ? अदालतले निक्योल गर्नुपर्छ– सिफारिस गर्न सबैले मिल्ने हो कि धारा ७६ को उपभारा पाँचले मात्रै गर्ने ?’
ओली प्रधानमन्त्री ७६ (२) बाटै बनेको उल्लेख गर्दै उनले पछि तत्कालिन एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर ७६ (१) अनुसार भयो भन्ने विषय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई न्यायधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘निवेदकले प्रधानमन्त्रीलाई कुन संविधानको धारा अन्तर्गत मान्छ ?’
केसीले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधार २ अन्तगर्त बनेको पटक पटक बताएपछि सिन्हाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । सिन्हाले निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बनेको भनेर लेखेको लिखत नै पढेर सुनाए ।
जवाफमा केसीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना आधिकारित र अफिसियल हुने तर्क गरे । ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अफिसियल हो । त्यसमा के छ हेर्नुपर्छ’ उनले भने । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत रुपान्तरित भएको नभनेको केसीको भनाई छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले शरीर जलेपछि आत्मा बाँकी नरहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर शरीर नै मारिदिएको टिप्पणी गरे ।
यसो भन्न उनले एउटा उर्दुमा मिर्र्जा गालिबको सायरी सुनाए–
जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा
कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है ।
सायरीको व्याख्या गर्दै उनले भने ‘जब शरीर नै जल्यो भने दिल जल्छ, सकिन्छ । अब पार्लियामेन्ट म¥यो भने, (केही पनि) बाँकी रहँदैन ।’
सोमबार बहस सुरु गरेका उनले आफू अन्तिममा एउटा सायरी सुनाउने बताएका थिए । तर उनको बहस लम्बिएर मंगलबारसम्म पुगेपछि मंगलबार नै मिर्जा गालिबको सायरी सुनाएका थिए ।
