संसद विघटनविरुद्धको रिटमा बहस
संवैधानिक इजलासलाई सुझाव– धारा ७६ बारे काल्पनिक कुरा नसोचौँ
१२ माघ, काठमाडौं । न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल प्रश्न (१): संविधानसभाबाट मस्यौदा आयो। पहिलो मस्यौदाको धारा ६९ (७) अहिलेको ७६(७) मा के भनियो भन्दा उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर थपियो। तर जब संविधानसभाबाट संविधान अनुमोदन भयो भाषा परिवर्तन गरियो। परिवर्तन आएर ७ बाट वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेलाई ५ बनाइयो । अब यसको अर्थ के ? उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले यो धारा एक्टिभेट गर्न सक्ने हो कि होइन ? तपाईँहरुले त भनिरहनुभएको छ कि एकले त गर्नै सक्दैन। वा मा ५ हटाइएको अवस्था छ। यसलाई हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ ?
प्रश्न (२): प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा हेर्दा के देखिन्छ भने सरकार पनि चलाउन सकिएन, दलले साथ दिएन। मसँग विकल्प भएन। बाध्यताले संसद्विघटन गर्नेबाहेक अरु मसँग विकल्प छैन। अब त्यहाँनेर बदनियत कहाँ देखिन्छ ?
प्रश्न (३): सबैबाट आइरहेको छ कि संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गर्यो। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजान नपाउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरियो। तर उहाँ (प्रम) ले त मेरो प्रिभिलेज र कन्डिसनल पावर हो भनिराख्नुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि त कोही पनि जान पाउन्न। तर जहाँ साइलेन्स छ र यसको कारणले गर्दा उहाँले मेरो प्रिभिलेज पावरको कुरा गरिरहनुभएको छ। संसदीय अभ्यास र जुन साइलेन्सको प्रावधान छ त्यसलाई कसरी हामीले हेर्ने ?
कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेल ः प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा ७६(१) र (५) र ८५ को उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले ७६(१) मा मसँग अधिकार छ । किनभने ८५ अनुसार यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक ५ वर्ष भनियो। ८५ मा ७६(७) बमोजिम अगाडि विघटन भएबाहेक भनेर बुझियो। ७ मा एउटा ५ बमोजिम र अर्को नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने हो। ७६(१) मा दलको नेता उहाँ हो। निर्वाचन प्रक्रियामा ह्वीप लगाएपछि त्यहीँ भोट हाल्न बाध्य हुन्छन् भनेपछि ७६(१) मा केही दाबी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शशमेर जबराः एकातर्फ ७६(१) को सरकारलाई संसद््रति जिम्मेवार भनियो। अर्कोतिर ७६(१) लाई ७६ बमोजिम विश्वासको मतबाट पनि उन्मुक्ति दिइयो। संसद््रति हामी जवाफदेही पनि छौं भन्छ। फेरि ७६(१) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दैन भन्छ ।
मेघराज पोखरेल स् हामीले जति नै तर्क गरे पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले हो। ‘आफ्टर थट’को कुरा, जतिबेला विघटन गरियो मन्त्रिपरिषद्र प्रमको निर्णयको पत्र आयो। तर पछि लिखित जवाफमा धारा ७४ जहाँ संसदीय व्यवस्था भनिएको छ, थपियो। यस व्यवस्थामा विघटन मेरो अधिकार हो भनियो। अर्को धारा ७७ मेरो कार्यकारी अधिकार छ। यसको अधिकार अन्त नभएकोले मेरोमा आउँछ भनेर धारा ५८ थपियो । जनतामा जान्छु भन्दा किन रोक्ने भन्ने श्रीमानहरुको प्रश्न छ, त्यो संविधान कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
(कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलसँग संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको सवाल जवाफको सारांश )
नेकपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका निवेदक देवप्रसाद गुरुङको पक्षबाट बहसको सुरुवात गरेका मेघराज पोखरेललाई इजलासले प्रश्नबाट बहस सुरुवात गरायो । यसअघि धेरै विषय आइसकेको भन्दै इजलासले प्रश्नमै केन्द्रित भएर राय दिने आग्रह ग¥यो।
सुरुवातमा मात्र हैन पोखरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे इजलासमा तर्क गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित चार न्यायाधीश अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसीले प्रश्नको वर्षा गरे ।
जवाफमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत उल्लेख गरेर न्यायाधीशहरुको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे। उनले धारा ७६ को व्याख्या, अविश्वासको प्रस्ताव र निर्वाचन तथा विघटन असंवैधानिक भएको बहस गरे।
मेघराज अगाडि बहस गरेका किवाहाङ राईले राजीनामा दिनुपर्ने बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमै प्रहार गरेको जिकिर गरे।
त्यस अगाडि बहस गरेका अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले विघटन संविधान र कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरे।
संसदीय व्यवस्थालाई फरक–फरक धारा अनुसार गलत प्रयोग गरेर जनतालाई दुःख दिइएको उनको जिकिर थियो।
कोभिड महामारीले देश आक्रान्त भएका बेला बदनियतसाथ अध्यादेश ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुरक्षा नगर्ने भन्दै उनले थपे, ‘उहाँको ध्यान दुई तिहाइ पुर्याउनेमा मात्र रहेछ। दुई तिहाइ पु¥याउन विघटन गरेको हो भने सबैभन्दा ठूलो बदनियत हो। संसद् छल्ने काम गरे। संसद् छल्न विघटनको अधिकार दिएको हैन। जनतालाई यो सरकारमाथि विश्वास थियो। संसद्को काम कस्ले गर्ने ? प्रमले निकास दिनुपर्छ।’
ठाकुरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीशले विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
ठाकुर अगाडि निवेदक दीपक राईले बहस गरे। राईले संविधानको अक्षरमात्र होइन विगतका आन्दोलन र संषर्घको मक्सद हेर्न न्यायाधीशलाई सुझाए। बोल्दा–बोल्दै भावुक भएका राईले भने, ‘संविधानको आत्मालाई श्रीमानहरुले नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान जोगाउन पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।’
उनकै निवेदनमा बहस गरेका अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रधानमन्त्रीको विघटन कदम ठूलो हात्तीले केराबारी सिध्याउने जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
संविधानको मनसाय के मा हेर्ने ?
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वकिलहरुले संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यको अभिव्यक्तिको जिकिर गरेपछि न्यायाधीशले संविधानको मनसाय के मा हेर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संविधानसभाका सदस्य अग्नि खरेलले प्राधनमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भनेर केही पहिले दिएको अभिव्यक्ति ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि भाइरल भएको थियो । नेम्वाङ ओली समूहमा छन् भने खरेल महान्यायाधिवक्ता समेत हुन् र प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गर्दैछन् ।
प्रतिनिधि विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरेका वकिलहरुले नेम्वाङ र खरेलको पुरानो अभिव्यक्ति र लेखहरुको जिकिर गर्दै आएका छन् । सोमबार संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘इन्टेन्सन (मनसाय) के मा हेर्ने ? भीडलाई हेर्ने कि संविधान हेर्ने कि बाहिर बोलेका कुरा हेर्ने ?’
सपनाले सभाध्यक्षको कुरा आयो, अग्निजीको कुरा आयो भन्दै उनले सोधिन्, ‘बाहिर बोलेको, आर्टिकलमा लेखेको कुराले (संविधानको) इन्टेन्सन झल्काउँछ र ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले इस्यू आउनुभन्दा अगाडि बोलेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्कै संविधान रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘संविधान एउटै हो, श्रीमानहरूले बोकेको, हामीले बोकेको । तर त्यो संविधानले बेला–बेलामा बोली फेर्न भएन ।’
उनले अगाडि भने, ‘श्रीमानहरूले संविधान पल्टाएर यत्रो जिज्ञासा राख्नुभएको छ । संविधान त्यही हो । प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ । संविधानसभा अध्यक्ष (सुवास नेम्वाङ) सँग अर्को संविधान छ ।’
संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ को संसद विघटन संविधानअनुसार नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विगतको संविधानसभामा रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र नेता सुवास नेम्वाङमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
‘पदमा जाने, पदमा गएर बोलेर हामीलाई लिड गर्ने अनि पछि बोली फेर्न पाइँदैन नि,’ थापाले भने ।
अधिवक्ता भण्डारीको प्रश्न – के म तमासे हो, श्रीमान् ?
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफूलाई तमासे भनिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठाएका छन् ।
संसद विघटनको मुद्दामा सोमबारको सुनुवाइ सकिन लागेका वेला भण्डारीले न्यायाधीशहरुलाई सोधे, ‘के म तमासे हो, श्रीमान् ?’
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अहिले यो विषयमा प्रवेश नगरौं भन्दै रोकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा भण्डारीलाई लक्षित गर्दै अदालतमा एक जना बाजे वकिललाई तमासा देखाउन लगिएको आरोप लगाएका थिए ।
