नेकपा विवाद: विभाजित नेकपालाई आधिकारिक नमान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
पहिलेकै पार्टी यथावत
१२ माघ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय गरेको छ।
विवरण हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने नदेखिएको हुँदा साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हिजो बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ओली र दाहाल- नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
दाहाल-नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को धारा २५ को ५ र ६, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा धारा २९९ बमोजिम निर्णय लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।
ओली र दाहाल-नेपाल समूहले आफू आधिकारिक भएको भन्दै दर्ता गरेको निवेदन उपर छलफल गर्दै आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै दुबै समूह अलग–अलग भइ पार्टीका गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।
दाहाल-नेपाल समूहले आफूहरुले नेकपाको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले पनि आफू नै आधिकारिक र मूल पार्टी रहेको र अर्को समूह फुटेर गएको दाबी गर्दै आएको छ ।
विवरण हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने नदेखिएको हुँदा साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हिजो बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ओली र दाहाल- नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
दाहाल- नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को धारा २५ को ५ र ६, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा धारा २९९ बमोजिम निर्णय लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।
ओली र दाहाल-नेपाल समूहले आफू आधिकारिक भएको भन्दै दर्ता गरेको निवेदन उपर छलफल गर्दै आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
