प्रतिनिधिसभा विघटन राजपत्रको सूचनालाई लिएर संवैधानिक इजलासमा विवाद
११ माघ, काठमाडौं । गत पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना एक महिनापछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र वकिलहरूबीच विवाद भएको छ।
आइतवार बसेको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइको सुरुमा प्रतिनिधिसभा विघटनको एक महिनापछि मात्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको विषयलाई वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सुनुवाइको सुरुमै कुरा उठाएपछि बेन्चले रुलिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि बहस हुनुपर्ने कुरा श्रेष्ठले उठाएका थिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए। सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक नमानिने उनीहरुको तर्क छ। एक महिनापछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई लिएर त्यसको वैधानिकता र आधिकारिकताबारे प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले निवेदन दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना एक महिनापछि मात्रै राजपत्रमा निकालिएको भन्दै कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासको बेन्चले राजपत्रको विषयमा तत्लकाल कुरा राख्न नसकिने भन्दै उनलाई रोकेको थियो। श्रेष्ठले लगातार जिद्दि गरिरहेपछि बेन्चबाट उनलाई बस्न रुलिङ गरिएको छ।
