बीमा समिति नेतृत्वविहीन, कोरोना बीमावापतको रकम भुक्तानी हुन ढिलाई
माघ ५ काठमाडौं। बीमा समितिका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि बीमा समिति नेतृत्वविहीन भएको छ।
बीमा ऐन २०४९ को दफा तीनअनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। अध्यक्षको पद पुस २३ गतेदेखि रिक्त छ। तर अर्थमन्त्रालयले यसको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाई पुस १४ गतेदेखि नै बिदामा बसेपछि अध्यक्षले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण काम रोकिएको छ। समितिको अध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुख हुने भएकाले अध्यक्षबिना कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन।
समितिमा हाल २ सयभन्दा धेरै मुद्दा पेण्डिङमा छन्। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अध्यक्षबिना हुनै सक्दैन। अध्यक्ष आउन जति ढिलाइ हुन्छ यस्ता मुद्दाको संख्या थप बढ्दै जाने बीमा समितिका कानुनी शाखाका डेपुटी डाइरेक्टर शाम्बराज लामिछानेले जानकारी दिए। बीमा समिति नेतृत्वविहिन हुँदा कोरोना बीमावापत हुनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिएको छ।
समितिमा परेका उजुरीलाई जति चाँडो फैसला हुन्छ‚ त्यति नै चाँडो बीमितले न्याय पाउँछन्। बीमा कम्पनीले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा समितिमा दर्जनौँ मुद्दा दायर भएका छन्। समिति अर्धन्यायिक निकाय भएकाले बीमितले उसले दिएको फैसला कुर्नुपर्छ। समितिले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेमात्रै पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सकिन्छ।
समितिको ऐनमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यकारी भूमिका अरु कसैलाई दिने व्यवस्था छैन। साथै समिति आफैँले कसैलाई पनि अध्यक्षको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन।
त्यसैले गर्दा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बीमा समितिले नियमित रुपमा कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकिरहेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा कम्पनीहरुको कुनै पनि काम हुन नसकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। पोलिसी एप्रुभल ‘स्वीकृति’ नहुँदा कम्पनीहरुले बजारमा नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिरहेका छैनन्।