चुनाव रोक्ने आग्रहमा आयोग अलमलिँदैन् : राजकुमार श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौ ।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ चुनाव रोक्ने आग्रहमा निर्वाचन आयोग नअलमलिने बताउँछन् । गत पुस २७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमै पुगेर संसद विघटनको मुद्वा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भनेका थिए ।
‘निर्वाचन रोक्ने अथवा निर्वाचन सम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउने जुन कुरा छ– आयोगले एउटा आधिकारिक र बैधानिक निकायबाट त्यो किसिमको निर्देशन भयो भने मान्छ । तर, त्यो निर्णय र निर्देशन नहुँदै अनुमानका भरमा रोकिने कुरा आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र आयोगले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन र आयोग यसमा अलमलिँदैन् र अलमलिनु पनि हुँदैन’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको जनाएको छ । संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूमाथिको सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।
अदालतमा मुद्वा बिचाराधीन छ भनेर वा सरकारले भन्दा अरु पक्षले चुनाव रोक्न आग्रह गर्दैमा त्यसमा आयोग नअलमलिने श्रेष्ठको जवाफ छ । उनै प्रवक्ता श्रेष्ठसंगको छोटो कुराकानी ः
मध्यावधि चुनावको तयारी कहाँ पुग्यो ? के के हुँदैछन् ?
आगामी २०७७ साल बैशाख १७ गते पहिलो चरणमा, २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकाबाट मिति घोषणा भइसकेको छ । घोषित मितिमा निर्वाच्न सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका कामकारबाहीहरु प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा राजनीतिकदलहरुसंग निर्वाचन सम्बन्धी विषय लगायत आयोगले आवश्यक ठानेका विषयमा परामर्श गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार निर्वाच्न आयोगले आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिकदललाई आमन्त्रण गरेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोगले सम्पन्न गरेको छ ।
छलफलको एजेण्डा के के थिए ?
निर्वाचन आयोगले सञ्चालन हुँदै गरेको मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्य र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइ राजनीतिक दलहरुको राय परामर्श प्रतिक्रिया लिने काम गरको छ । आइतबारको छलफलको मुख्य एजेण्डा यहि थियो ।
साथै आयोगले राजनीतिक दलहरुसंग निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भइदिन, आमनागरिकहरुलाई यो कार्यक्रममा सहभागि हुनका निम्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट आआफ्नो मातहतका समितिहरुमार्फत आमनागरिकलाई सुसुचित गराइदिन र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि निम्ति सबै किसिमका सहयोग समन्वय र सहजीकरण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गरेको छ ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी कार्यतालिका तय भयो हैन ?
हो, मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम ७५३ वटै स्थनीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । र यो कार्यक्तममा स्थानीय तहको केन्द्रमा माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म सञ्चालन हुन्छ ।
१५ गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशान गर्नेदेखि दोहारो नाम परेको हटाउने, त्रुटी सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरुको नाम हटाउने लगायतका कार्यक्रमहरु छन् । यो कार्यक्रम माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रमा सञ्चालन हुन्छ ।
दलहरुका सुझाव के कस्ता छन ?
राजनीतिक दलको तर्फबाट आयोगले चाहेको मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यलाई सम्पन्न गर्न र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति आयोगले सहयोगले सहयोगको अपेक्षा गरेको हो, त्यहि अनुसार आयोगको अपेक्षा पनि छ र उहाँहरुले सहयोग गर्ने कुरा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेकपाको एउटा पक्षले चुनाव मान्दिन भनेको छ नि ?
त्यो मान्दिन भन्ने अर्थ मैले चाहीँ सुनिन् ।
उहाँहरुले कार्यक्रमका लागि सुझाव दिनुभएको छ आ आफ्नो तर्फबट त्यसलाई आयोगले मनन गरेको छ ।
नेकपाको आधिकारिता विवादले निर्वाचन कार्यातालिमा प्रभाव पार्दैन ?
आधिकारिता सम्बन्धी विवादको कुरा अर्को फरक पक्षको कुरा हो । त्यो आफ्नो हिसावले आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । र त्यस अनुसारको आवश्यक कारबाही चलिरहेको पनि छ ।
कहिलेसम्म टुङ्गिएला यो विषय ?
कहिलेसम्म टुङ्गिने भन्ने कुरा … यसको स्पष्ट हुनुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी एनको दफा ५१ बमोजिम दलको तर्फबाट उहाँहरुले जानकारी पेश गर्नुभएको छ र त्यो संग सम्बन्धित नियमावलीमा भएको प्रावधान नियमावलीको नियम २५ को उपदफा ४ बमोजिम आयोगले दलहरुलाई प त्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार बमोजिम दुबैपक्षबाट आयोगमा पत्र दर्ता भइसकेको सन्दर्भ छ र सो पत्रका सन्दर्भम आयोगले अध्ययन गर्दैछ ।
र यसबारेमा थप निर्णय भइसकेको छैन् । भयो भने पछि जानकारी गराउँला ।
केही दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा बिचाराधीन भएकाले अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म आयोगले कुनै पनि काम अगाडि बडढाओस भन्ने खालको धारणा राखे, त्यसप्रति आयोगको धारणा के छ ?
यसमा स्पष्टै छ नि, सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्बन्धी काम सम्पन्न गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यो काम आयोगले अगाडि बढाएको छ । र निर्वाचन आजको तयारीले भोलि सम्पन्न हुने विषय होइन् । यसका लागि लामो विधि प्रकियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रह्यो कुरा निर्वाचन रोक्ने अथवा निर्वाचन सम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउने कुरा छ– आयोगले एउटा आधिकारित र बैधानिक निकायबाट त्यो किसिमको निर्देशन भयो भने आयोगले मान्छ । तर, त्यो निर्णय र निर्देशन नहुँदैमा अनुमानका भारमा आयोग रोकिने कुरा त्यो आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र आयोगले त्यसो गर्नुपनि हुँदैन र आयोग यसमा अलमलिँदैन् र अलमलिनु पनि हुँदैन ।
