संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा: आज पनि सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं, ५ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि हिजो भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा आज पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे हिजोदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि आजको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषय टुंगिएसँगै आइतबारबाट मेरिटमा प्रवेश भएको हो । आइतबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
‘संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलास सामु भने । उनले संविधान अनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।
उनले यो तर्कपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न गर्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?’ आचार्यले त्यसको उत्तरमा विकल्प नभएमा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । लगतै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ उनको प्रश्नमा संसद विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए ।
त्यस्तै उनले २०४७ सालको संविधानको अहिलेको संविधानसँग तुलना गरे । पहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको भएपनि अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको बताए ।
२०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
उनले यो तर्क राखे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ?’ प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेकोमा वरिष्ठ अधिबक्ता आचार्यले खण्डन गरे । उनले विगतमा संसद विघटनको मुद्दाको चार वटा नजिर रहेको समेत बताए । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको प्रावधान प्रयोग नै नगरी संविधान विघटन गरेको बताए । पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गरे’ ।
