मध्यावधि चुनावको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग
अदालतमा मुद्वा विचाराधीन छ भनेर आयोग अलमलिँदैन् ः प्रवक्ता
काठमाडौ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्वा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यता, निर्वाचन आयोग सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको भन्दै तयारीमा जुटेको छ ।
‘आगामी २०७७ साल बैशाख १७ गते पहिलो चरणमा, २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकाबाट मिति घोषणा भइसकेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका कामकारबाहीहरु प्रारम्भ गरिसकेको छ’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसंग मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थलका विषयमा परामर्श गर्यो । र दलहरुलाई चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइदिन, आमनागरिकलाई सुसुचित गराइदिन, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका निम्ति अनुरोध गरेको छ ।
आइतबारको छलफलमा आयोगले आगामी माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी गरयो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तथा त्रुटि भए सच्याउन १६÷१७ गते निवदेन दिने कार्यतालिका तय भएको छ ।
उनका अनुसार माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम ७५३ वटै स्थनीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । यो अवधिमा मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशन गर्ने, दोहारो नाम परेको हटाउने, त्रुटी सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरुको नाम हटाउने लगायतका कार्यहरु हुनेछन् ।
‘अदालतमा मुद्वा विचाराधीन छ भनेर आयोग अलमलिँदैन्’
गत पुस २७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमै पुगेर संसद विघटनको मुद्वा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भनेका थिए ।
त्यसको एक सातापछि आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालयमै बोलाएर मध्यावधि चुनावमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेको हो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा बिचाराधिन भएकाले त्यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म आयोगले कुनै काम अगाडि नबढाओस भन्ने केही दलको आग्रह थियो नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठ आफुहरु त्यस्तो आग्रहमा नअलमलिने बताउँछन् ।
‘निर्वाचन रोक्ने अथवा निर्वाचन सम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउने जुन कुरा छ– आयोगले एउटा आधिकारिक र बैधानिक निकायबाट त्यो किसिमको निर्देशन भयो भने मान्छ । तर, त्यो निर्णय र निर्देशन नहुँदै अनुमानका भरमा रोकिने कुरा आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र आयोगले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन र आयोग यसमा अलमलिँदैन् र अलमलिनु पनि हुँदैन’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ ।
‘स्पष्टै छ– सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्बन्धी काम सम्पन्न गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यो काम आयोगले अगाडि बढाएको छ । र निर्वाचन आजको तयारीले भोलि सम्पन्न हुने विषय होइन् । यसका लागि लामो विधि प्रकियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले थपे ।
छलफलमा दलहरुले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम मान्दिन भनेर कसैले पनि नभनेको श्रेष्ठले जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘त्यो (निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम) मान्दिन भन्ने अर्थ मैले चाहीँ सुनिन । उहाँहरुले कार्यक्रमका लागि सुझाव दिनुभएको छ आ–आफ्नो तर्फबाट, त्यसलाई आयोगले मनन गरेको छ ।’
निर्वाचन हुँदैन ः प्रचण्ड–माधव समूह
आयोगले गरेको छलफलमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट लिलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डे सहभागि थिए । नेता पाण्डेका अनुसार दुबै जनाले ‘आगामी बैशाखमा चुनाव हुदैन’ भनेर आफ्ना कुरा राखे ।
‘सरकारले निर्वाचन कहिले गरौं भनेर आयोगसंग सल्लाह लिएको छ ? छ भने त्यसको कागज के छ ? निर्वाचन ऐन अनुसार सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ, के हो ? भनेर हामीले प्रश्न गर्यौं’ पाण्डेले भने ।
साथै न्याय परिषद्ले सरुवा गर्नुपर्ने आयोगका कर्मचारी सरकारले सरुवा गरेको विषय पनि उठाइएको नेता पाण्डेले जानकारी दिए । निर्वाचन हुँदैन, निश्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउन पनि तपाईंहरुले सक्नुहुन्न’ उनले भने ।
बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार लिलामणि पोखरेलले चुनावको मिति तोक्दा आयोगसंग सल्लाह लिएको छ ? छ भने के छ कागजी प्रमाण ? भनेर सोधेका थिए । जवाफमा आयोगका अधिकारीहरुले सरकारले लिखित सल्लाह नलिएको बताए । तर, लिखित सुझाव लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको पनि अयोगका अधिकारीहरुको जवाफ थियो ।
निर्वाचनको कार्यक्रम नरोकियोस ः ओली समूह
छलफलमा नेकपा केपी शर्मा ओली समूहबाट बाबुराम दाहाल उपस्थित थिए । उनले निर्वाचन कार्यक्रम नरोक्न आयोगलाई आग्रह गरे र त्यसअनुसार कसैले पनि आफ्ना बिचार व्यक्त गर्न नहुने बताए ।
‘स्वतस्फुर्त रुपमा निर्वाचनको काम अगाडि बढिरहेको छ । निर्वाचनको काम रोक्नुपर्ने छैन् । निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ । अदालतबाट के फैसला आउँछ त्यसअनुसार हामी सबै जानुपर्छ । र अहिले निर्वाचन रोक्ने गरी कसैबाट कुरा आउनुहुन्न ।’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
निर्वाचनको तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ः कांग्रेस
छलफलमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना सहभागी थिए । उनले निर्वाचनको लागि तयारीमा अवस्थामा बस्नुपर्ने बताए ।
‘सभापतिज्यु भनिराख्नुभएको छ, हामी पनि भनिराख्या छौं– अब अदालतले गरेर संसद पुर्नस्थपना हुन्छ भने स्वीकार गछौं । होइन भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद नभएको अवस्थामा यो देशलाई अन्योलतामा पुर्याउन भएन नी । निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचनमा कांग्रेस जान्छ’ बैठकपछि ढुंगानाले भने ।
कांग्रेस अदालतको निर्णय मान्दै निर्वाचन आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिको पक्षमा उभिएको उनले सुनाए ।
‘यदि मानौं अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेन भने हामीले आफ्नो तयारी गर्ने कि नगर्ने ? राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘त्यसकारण दुबैपक्ष अदालतले गर्ने निणय शिरोधार्य गर्ने हो र निर्वाचन आयोगले जुन तयारी गरेको छ त्यो पक्षमा पनि हामी छौं
