मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जनाकारी दिए ।
गत पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले नयाँ मन्त्रीहरुको काममा रोक लगाउन माग राखेका थिए ।
उनले मन्त्री नियुक्ति तथा हेरफेर अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि रिट दर्ता गरेका थिए ।
संसद विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका थिए ।
