सरकारी ढुकुटीमा करीब ३३ अर्ब बचत
काठमाडौं । सरकारको ढुकुटीमा करीब रू. ३३ अर्ब बचतमा रहेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार नै पूरा हुँदै गएको र पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा रू.३२ अर्ब ६१ करोड बचतमा रहेको हो ।
पुस १० सम्मको आँकडाअनुसार सरकारले जम्मा ३५३ अर्ब खर्च गरेको छ भने रू. ३८६ अर्ब आम्दानी गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३२ प्रतिशत आम्दानी गर्दा खर्च भने २४ प्रतिशत मात्रै गरेको सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
‘सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार नै भएको देखिन्छ । तर, खर्च भने कमजोर छ,’ उनले बताए । सरकारले चाहने हो भने विकास खर्च गर्न राज्यको ढुकुटीमा पर्याप्त रकम रहेको पौडेल बताउँछन् ।
पुस १५ सम्मको विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । सरकारले सो अवधिमा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।
खर्च कमजोर हुँदा यति बेला बिल भुक्तानीको चाप महालेखाअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । दैनिकजसो विकास खर्चतर्फ बढीमा ३० करोडको भुक्तानी हुने गरेको छ भने चालू खर्चतर्पmको भुक्तानी ४ अर्बभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
विकास निर्माणका कामहरूले गति लिए मात्रै पूँजीगत खर्च बढ्ने हो । तर, विकास निर्माणले तीव्रता नपाउँदा खर्चसमेत कमजोर देखिएको हो ।
कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायतमा भुक्तानी दिँदा चालू खर्च बढ्दो रहेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या बेलैमा सम्बोधन गरेर ढुकुटी परिचालन गरी सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारलाई बजेट खर्च गर्न पर्याप्त अवसर रहँदा पनि ढुकुटीमा खर्च नभई रकम रहनुपर्ने अवस्था निम्तिनु ठीक नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले बताए । उनका अनुसार मङ्सिर महीनादेखि सरकारले विकासको गतिलाई बढाउनुपर्ने हो तर बढेको देखिँदैन । कमजोर खर्चका कारण दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पहिल्याउन कठिन हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको काम ढुकुटीमा रकम जम्मा गरेर बस्ने होइन, कसरी ढुकुटीलाई चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने हो, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समयम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत महीनैपिच्छे बजेट समीक्षा गरिरहेका छन् तर बजेट खर्च गर्ने निकायहरूको प्रवृत्ति सुध्रिन नसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले लेखेको छन् ।
