परिपत्र जारी गर्दै ७७ वटै जिल्लामागृह मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै उनकै निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीलाई १२ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न र आवश्यक योजना निर्माण गरी सुरक्षास्थितिलाई मजबुत बनाउन निर्देश गरेको हो ।
मन्त्रालयले सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी समन्वय, सहजिकरण एवं अनुगमन गरी विकास कार्यमा तीव्रता दिन पनि भनेको छ । यसरी काम गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई भने पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्न समेत जोड दिइएको छ ।
नागरिकको जिउधनको सुरक्षा तथा जिल्लामा भयरहित वातावरणको सिर्जना गर्न शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन, जिल्लामा घट्न सक्ने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वसूचना लिई सोही अनुसार सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
परिपत्रमा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सम्पूर्ण निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ जनगुनासो नआउने गरी कानूनको पुर्णपालना गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्म अनुरुप पारदर्शी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न भनिएको छ । आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन सम्वद्ध पक्षबीच आवश्यक समन्वय गरी तत्काल निर्वाचन कार्ययोजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
परिपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ६, १३ र १९ गते कोभिड–१९ प्रतिकार्यसँग सम्बन्धी निर्णय एवं मन्त्रालयबाट भएका कोरोनासँग सम्बन्धित निर्णय एवं निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । जिल्लास्थित अस्पताल एवं अक्सिजन प्लान्टमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा आवश्यक समन्वय गर्न पनि भनिएको छ ।
सीमा नाकासँग जोडिएका जिल्लाले नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख राख्न तथा यात्रुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।
परिपत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डपालना गरी खोप व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ । जिल्लाभित्रको सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत बनाई राख्न यस अघि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय तथा निर्देशनलाई मध्येनजर गर्दै सुरक्षा समितिको नियमित बैठक राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र कानून विपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकैलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ ।
