प्रधानमन्त्रीको सपथ र माओवादी मन्त्रीविरुद्धको चारवटै रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ र माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरुको सपथमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागमा पनि अन्तरिम आदेश दिएन।
चारवटै रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षका नाममा आदेश गरिएको छ।
रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा पहिलो रिट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, दोस्रो अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, तेस्रो नम्बरमा अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेत र चौथो नम्बरमा अधिवक्ता राजकुमार सुवालको रिट सुनुवाइ भएको थियो।
